(१) आयोगले देहायका योजनाको आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-
(क) नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरु योजना, वार्षिक योजना,
(ख) राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नेपाल सरकारले _ तोकेका महत्त्वपूर्ण आयोजना,
(ग) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना, र
(घ) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले अनुगमन तथा मूल्याड्रन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नेपाल सरकारले तोकेको महत्त्वपूर्ण आयोजना र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामध्ये लागत, कार्यान्वयनको समय सीमा तथा आयोजनाको महत्वको आधारमा आयोगले छनोट गरेका आयोजनाको हकमा छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम आयोगले योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु वा गराउनु पर्नेछ:-
(क) -्योजनाको पूर्वमूल्याङ्कन, मध्यावधि मूल्याङ्कन, योजना सम्पन्न मूल्याङ्कन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,
(ख) कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगोपनाको मूल्याङ्कन गर्ने, र स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "दिगोपना" भन्नाले कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाको निर्माण चरणमा वा सम्पन्न भएपछि त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनाको निर्धारित समयसम्म निरन्तर ८ सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन तथा मर्मत सम्भारलाई सुनिश्चित गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुने अवस्था सम्झनु पर्छ।
(ग) अन्य कुनै निकायबाट गरिएको योजनाको मूल्याङ्कनको समष्टिगत. मूल्याङ्कन गर्ने।
(४) आयोगले दीर्घकालीन र मध्यावधिक आवधिक योजनाको बीचमा र अन्त्यमा कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ र यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझावलाई त्यस्तो योजना परिमार्जन गर्दा वा नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा पृष्ठपोषणको रूपमा लिनु पर्नेछ।
(५) यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भएका अन्य निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन वा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा आयोगले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।